पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन तो कब का उठ चुका है, अब लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जिन चीजों पर रोक लगाई गई थी,इस महीने पश्चिम बंगाल सरकार ने उन सारे प्रतिबंधों को वापस ले लेने का फैसला कर लिया है. इसकी शुरुआत राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के 12 फरवरी से स्कूल खुलने के संकेत से हो चुकी है. फिलहाल प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होगी. अभी प्राथमिक कक्षा के बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे. लेकिन संभावना है कि अगले महीने से वह भी खुल सकते हैं. राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा है कि 12 फरवरी से बड़े बच्चों की कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं.
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत तो पहले ही दे दी थी, लेकिन स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंपलेक्स खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी. इससे खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को थोड़ी निराशा जरूर हुई थी. अब सरकार ने खेल स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंपलेक्स को भी 100% सीटों के साथ खोलने का आदेश जारी कर दिया है. सरकार के इस फैसले की खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में सराहना की जा रही है. ऐसे खिलाड़ी जो सक्रिय रूप से खेलकूद की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते थे, अब वे क्रिकेट स्टेडियम में जाकर ना केवल अभ्यास कर सकेंगे, बल्कि दर्शकों के बीच अपने खेल का कौशल भी दिखा सकेंगे. अब स्टेडियम में दर्शकों के लिए 100% उपलब्ध कराई जा रही हैं. हालांकि खेल प्रबंधन और स्टेडियम को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा.
एक आदेश में सरकार ने स्पोर्ट्स कंपलेक्स प्रबंधन से कहा है कि किसी भी प्रकार के खेल का आयोजन करने से पहले खेल के दौरान और खेल के बाद स्टेडियम स्पोर्ट्स कंपलेक्स परिसर इत्यादि का सैनिटाइजेशन करना आवश्यक होगा. इसके अलावा खिलाड़ी और दर्शकों के लिए मास्क, सैनिटाइजर आदि की भी आवश्यकता होगी. ध्यान रहे कि ऐसे स्टेडियम अथवा स्पोर्ट्स कंपलेक्स जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं, उन्हें अभी बंद ही रखा जाएगा. हालांकि पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है, जो कंटेनमेंट जोन में आता हो.
सरकार समय-समय पर स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कदम उठाती रहती है. काफी दिनों से पश्चिम बंगाल में स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हो रहा था और ना ही केंद्र और राज्यों की गाइडलाइंस इसकी इजाजत दे रही थी कि लोग स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकें. स्विमिंग पूल नहीं खुलने से मालिकों और होटल प्रबंधन को काफी घाटा उठाना पड़ा था. सरकार पर दबाव भी डाला जा रहा था. आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने स्विमिंग पूल पर मेहरबानी दिखाई है. अब सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने पर कोई रोक नहीं रहेगी. लोग पहले की भांति स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि स्विमिंग पूल मालिकों को कहा गया है कि वे नियमित रूप से तलाब का फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन करें.
