व्यक्ति के जीवन में पेन और आधार कितना महत्वपूर्ण है, इसे सभी जानते हैं. इन दोनों दस्तावेजों के आधार पर ही बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस का वेरिफिकेशन पूरा होता है. जैसे-जैसे व्यक्ति का जीवन फास्ट होता जा रहा है, कागजातों का उसके जीवन में दखल बढ़ता जा रहा है. एक समय था जब व्यक्ति की पहचान के लिए किसी अन्य कागजात की जरूरत नहीं होती थी. व्यक्ति ने जो कहा उसी को मान लिया जाता था तथा उसके आधार पर ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाती थी.
वर्तमान में यह सब गुजरे जमाने की बात बन गई है. अब तो आधार कार्ड , पैन कार्ड ,वोटर कार्ड और ना जाने कितने कार्ड से आपका जीवन संचालित होगा और आपकी पहचान कायम होगी, कहा नहीं जा सकता. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों की सत्यता की पुष्टि के लिए समय-समय पर नियमों में बदलाव करते रहते हैं.उसके लिए उपयुक्त कागज की मांग ग्राहकों से की जाती है, जिसके आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है. सरकार एक-एक करके ऐसे नियम बना रही है ताकि व्यक्ति का संपूर्ण विवरण सरकार को उपलब्ध हो सके. चाह कर भी व्यक्ति कुछ भी नहीं छिपा सके. इसके लिए दस्तावेज को अनिवार्य किया जा रहा है. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खातेदारों को अपने जमा किए रुपयों का हिसाब देना होगा.उसी तरह से अगर आपने अपने खाते से एक मोटी रकम की निकासी की योजना बनाई है तो उसके लिए भी कागजात दिखाना होगा. कहने का मतलब यह है कि आप सरकार से कुछ भी छिपा नहीं सकते.
बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस आप की समस्त जानकारी एकत्र कर रहा है. एक बार फिर से केंद्र सरकार ने बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में रुपए जमा करने अथवा निकासी से संबंधित पैन और आधार के नियमों में बदलाव किया है. इसके अनुसार बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस से अगर एक वित्तीय वर्ष में आप 20 लाख से अधिक जमा कराते हैं अथवा निकासी करते हैं तो पैन और आधार का डिटेल देना अनिवार्य होगा. सरकार के नए नियम से मझोले और बड़े व्यापारियों को कुछ असुविधा हो सकती है.
एक व्यक्ति जिसका किसी एक बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में एक से अधिक खाते हो तो एक वित्त वर्ष में 20 लाख से अधिक जमा कराने अथवा उतनी रकम की निकासी करने पर बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में पैन और आधार का डिटेल्स देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा किसी को ऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस अथवा किसी बैंकिंग कंपनी में अगर आपका कैश क्रेडिट खाता है अथवा चालू खाता है तब भी आपको पैन और आधार का डिटेल देना अनिवार्य होगा. जानकार मानते हैं कि सरकार के नए नियम से राजकोष भरने में सहायता मिलेगी. सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी. दूसरी ओर बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के खातेदारों को कुछ दिक्कत हो सकती है. अब देखना है कि सरकार के नए नियमों पर बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के खातेदारों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.
